यह स्थापित मान्यता है कि सेनानायकों को लड़े जाने वाले युद्धों की प्रकृति से दु:खी नहीं होना चाहिए. साल 1933 में महात्मा गांधी के शुरू किए तीव्र सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन और अंग्रेजी राज के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया था. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक सवाल उठा कर उसे अनुत्तरित छोड़ दिया था, ''हम किसकी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद में तो बहुत से पाप और विरोधाभासी तत्व भी शामिल हैं?''
कांग्रेस के एक अग्रणी नेता के मन में आत्म-संशय पैदा करने वाली यह बात बहुत हैरान करने वाली भी नहीं है. 1933 में नेहरू अपने उग्र-सुधारवादी दौर में थे और वे यूरोप की समाजवादी धाराओं से गहराई से प्रभावित थे. पूरी संभावना है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आर्थिक शोषण और साम्राज्यवाद के विरुद्ध व्यापक संघर्ष के एक हिस्से के तौर पर देखा हो. लेकिन वास्तविकता उनकी अपेक्षा के अनुरूप क्रांतिकारी नहीं थी.
जब महात्मा गांधी अहिंसा का प्रयोग करते हुए इस संघर्ष को राम राज्य के लिए न्यायपूर्ण संघर्ष के रूप में देख रहे थे, उसी समय राष्ट्रवाद का संदेश जनता के बीच अलग-अलग तरीकों से पहुंच रहा था. यह केवल किसकी स्वतंत्रता का सवाल नहीं था, बल्कि कैसी स्वतंत्रता का भी सवाल था.
जनता की निगाह में महात्मा गांधी ऐसे संत थे जो राजनैतिक नेतृत्व को नैतिक बल के साथ मिला रहे थे. महात्मा गांधी सांकेतिक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे. इसी के साथ, स्वतंत्रता के असली संघर्ष को भारत माता को हजारों साल की दासता से मुक्ति के युद्ध के रूप में देखा जा रहा था. राष्ट्रवादी आंदोलन की कल्पना—'वंदे मातरम्' से लेकर भारत माता और गो-माता को आपस में जोड़े जाने तक—स्पष्ट रूप से हिंदू था. यह बीसवीं शती की शुरुआत से ही ऐसा था जब अरविंदो ने राष्ट्रवाद की समानता सनातन धर्म से की थी और लोकमान्य तिलक ने गणेश तथा शिवाजी उत्सवों को एक साथ ऌजोड़ते हुए उन्हें स्वशासन के मंचों में बदल दिया था.
इतिहासकार विलियम गूल्ड ने 1930 और 1940 के दशक में राष्ट्रवादी अभियानों के अध्ययन में लिखा है, ''धर्म जरूरी ढांचे, स्थान, अनुशासन तैयार करने तथा लामबंद करने में मदद करता था और इसी प्रक्रिया में 'हिंदुत्व' का राजनैतिक अर्थ परिष्कृत होता हुआ एक विचार के रूप में विकसित हुआ...हिंदू लोगों को भारतीय राष्ट्र के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता था.''
इससे यह नहीं इंगित होता कि भारत को हिंदुओं की भूमि के रूप में—या जिनकी आजकल भारतवंशी धर्मों के रूप व्याख्या की जाती है—देखा जाता था. इसका अर्थ यह था कि राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यत: भारतीय का आशय अनिवार्यत: हिंदू से था—बहुत ढीले-ढाले अर्थ तथा मुख्य रूप से सांस्कृतिक भाव में.
1990 के दशक से जोर-शोर से चल रही एक बहस के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी परंपरा के इस पहलू को याद करना समीचीन है. समकालीन 'धर्मनिरपेक्ष' विद्वानों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि अयोध्या आंदोलन के साथ शुरू हुई और वर्ष 2014 तथा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में कुछ हद तक दिखाई पड़ी मुखर हिंदू लामबंदी स्वतंत्र देश के रूप में भारत के उदय को आकार देने वाले 'भारत के विचार' से बिल्कुल अलग और असंबद्ध है. यह बड़ी बहस का मुद्दा है.
किसी भी स्थिति में, इस 'विचार' को अलग-थलग रूप में देखना ही गहरी समस्या का कारण है. भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में कई धाराएं थीं. गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रबुद्ध संविधानवादी थे जो महसूस करते थे कि स्वतंत्रता से पहले सामाजिक और राजनैतिक आधुनिकता आनी चाहिए. वे लोग राजनीति में अनियंत्रित सामूहिक भागीदारी के विचार से चिंतित थे. उसी काल में कवि रवींद्रनाथ टैगोर थे जिनका भारत की लोक परंपराओं के प्रति गहरा प्रेम था, लेकिन उनमें राष्ट्रवाद के प्रति गहरी अस्वीकृति और सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति समर्थन था. कुछ मुस्लिम विचारकों को तो राष्ट्रवाद और यहां तक कि एकीकृत भारत का विचार भी गलत जान पड़ता था. और अंत में, यहां पेरियार और बी.आर. आंबेडकर जैसे विचारक भी थे जिनका सारा ध्यान सामाजिक मुक्ति पर केंद्रित था, विशेष रूप से जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर.
जिस भारत को 1947 में राजनैतिक प्रभुसत्ता वापस मिली वह राष्ट्र की किसी एकल अवधारणा अथवा विचार से नहीं जन्मा था. इसमें कई धाराएं, यहां तक कि विरोधाभासी भी, शामिल थीं. 1990 तक बौद्धिक जगत पर हावी रहा नेहरूवादी सर्वसम्मतिवाद इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. उसी तरह का हिस्सा हिंदू राष्ट्रवाद भी था जो राजनीतिक रूप से सतह के नीचे की धारा के रूप में था लेकिन आम लोगों की मानसिकता में उसकी स्वीकार्यता अधिक थी. गांधी सभी धाराओं को एक साथ सतरंगी रूप में स्वीकारने के महत्व को समझते थे और इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में बी.आर. आंबेडकर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे उल्लेखनीय गैर-कांग्रेसियों को भी शामिल किया जाए.
आज के भारत में, कुछ क्षेत्रों में यह धारणा प्रचलित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राजनैतिक दखलअंदाजी करने वाले शख्स हैं, जिन्होंने कांग्रेस और अन्य 'धर्मनिरपेक्ष' ताकतों की शिथिलता और नेतृत्व की कमियों का लाभ उठाते हुए ताकत के बूते केंद्रीय मंच पर जगह बना ली है. ऐसी धारणा सवाल उठाने योग्य दो मान्यताओं पर आधारित है.
इनमें से पहली गलत मान्यता यह है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के भारत के विमर्श की शर्तें मानो पत्थर की लकीर हैं जिसमें 'वैज्ञानिक सोच' और संवैधानिक सर्वसम्मति दोनों सम्मिलित हैं. नेहरू ने अपनी पुस्तक ऐन ऑटोबायोग्राफी में 1936 में आश्चर्यजनक दृढ़ विश्वास के साथ लिखा था, ''राष्ट्रीय संस्कृतियों के दिन तेजी से खत्म हो रहे हैं और विश्व एकल सांस्कृतिक इकाई में बदल रहा है...'' असली संघर्ष अमूमन धार्मिक विश्वासों से परिभाषित होने वाली पारंपरिक संस्कृतियों और ''आधुनिक सभ्यता की विजयी वैज्ञानिक संस्कृति'' के बीच था. व्यवहार में इसका तात्पर्य था कि भारतीय सभ्यता की विरासत दिखावटी बातों के लिए भले महत्वपूर्ण हो, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में वह द्वितीयक थी. नेहरू के लिए बड़े बांध और आधुनिक इस्पात कारखाने आधुनिक भारत के 'मंदिर' थे, जबकि धार्मिक विश्वासों के पुराने मंदिर तर्कहीनता, अंधविश्वास और प्रतिगामी विश्वासों को जन्म देने वाले स्थान.
नेहरूवादियों के लिए स्वीकार्य हिंदू धर्म गूढ़ अध्यात्मवाद और उच्च दर्शन था; अनुष्ठानों और जाति-निर्धारित रीति-रिवाजों पर आधारित जीवंत हिंदू आस्था का आधुनिक भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं था. वास्तव में अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों पर आधारित आस्था को प्रगति में बाधक ही माना जाता था.
इसी के साथ जुड़ा हुआ एक अन्य विश्वास था जो बाद में 'संवैधानिक देशभक्ति' के रूप में जाना गया. काफी हद तक विश्व युद्ध के बाद के जर्मन विचार पर आधारित यह अवधारणा राष्ट्रीयता को संविधान के संदर्भ में पारिभाषित करती है. इसमें, सार्वजनिक जीवन का संचालन करने वाले नियमों को परिभाषित करने के बजाए संविधान को राष्ट्र का दर्शन माना जाता है. कुछ अजीब तरीके से वर्ष 1950 भारत का 'शून्य वर्ष' बन गया यानी वहीं से भारतीय व्यवस्था की नई शुरुआत मानी जाने लगी.
संविधान के अस्तित्व में आने से पहले के भारतीय राष्ट्र को अभिलेखागार में डाल देने की अपेक्षा करते हुए और अतीत के साथ केवल महीन-सी कड़ी जोड़ते हुए एक आधुनिक भारत के निर्माण की कल्पना की गई. दूसरी मान्यता यह है कि मोदी-काल के पहले हिंदू बहुसंख्यकवाद के प्रति घृणा का भाव था. इसका मतलब था कि विशेष रूप से राजनीति में हिंदू भावनाओं को कड़ाई से नियंत्रण में रखा जाना है, अलबत्ता जाति, वर्ग और क्षेत्र जैसी विविध पहचानों के आधार पर किए जाने वाले कार्यों तथा धर्मनिरपेक्षता के दर्शन की रक्षा करनी है.
लेकिन भारत में जो धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई वह बिलकुल अलहदा थी. धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी गई संवैधानिक गारंटी के प्रति अंधश्रद्धा दिखाई गई. नेहरू के आधिकारिक जीवनी लेखक एस. गोपाल के अनुसार, ''नेहरू की मूल्य प्रणाली में अल्पसंख्यकों की समस्याओं से निपटने का दायित्व मूल रूप से बहुसंख्यक समुदाय पर था. इसकी सफलता की जांच इस बात से नहीं होनी थी कि हिंदू क्या सोचते हैं, बल्कि इससे होनी थी कि मुसलमान और अन्य समुदाय कैसा महसूस करते हैं...'' प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने इसी सिद्धांत को और अधिक परिष्कृत करते हुए कहा था कि राज्य के संसाधनों पर 'पहला हक' मुसलमानों का है.
1980 के दशक के मध्य से भारत, कांग्रेसी सर्वसम्मति के इन दो स्तंभों की स्पष्ट अस्वीकृति पर आधारित वैकल्पिक राष्ट्रवाद का विकास देख रहा है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का तेजी से विकास 1989 में शुरू हुआ, लेकिन यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हुआ कि पार्टी 2014 और 2019 के चुनावों में लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करते हुए आधिपत्य की स्थिति में पहुंच गई.
अतीत के कांग्रेसी सर्वसम्मति के सिद्धांतों के सामने नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रवादी चुनौती पेश की है, उसका निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपा के पारंपरिक हिंदू राष्ट्रवाद से संबंध है. इसकी स्थायी पृष्ठभूमि है—भारत की पवित्रता को निरूपित करने वाला भारत माता का आह्वान और हिंदू आधारों वाले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय एकता का समानार्थी बनाना. इसी के बराबर महत्व की बात यह धारणा है कि किसी सुदृढ़ राज्य में सुदृढ़ देशभक्त समुदाय होने चाहिए जो आपस में मजबूत पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों से बंधे होने के साथ ही सर्जनात्मक भी हों.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ है, वह बात मुखर होकर कहने की क्षमता जिसे दीनदयाल उपाध्याय ने 'भारतीय चिति' के रूप में बताया है, और जिसे मोटे तौर पर भारत की आत्मा कहा जा सकता है. इसका हिंदुत्व सांस्कृतिक है और उस संहिताबद्ध राजनैतिक हिंदुत्व से अलग है जिसकी पैरोकारी लगभग 100 साल पहले वी.डी. सावरकर ने की थी.
नरेंद्र मोदी अपने पारिस्थितिक तंत्र के उत्पाद थे, लेकिन वे वहीं नहीं रुके. 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद ने जिस विचार की हिमायत की थी, उसी की तर्ज पर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद की अपील को आगे बढ़ाया है. सबसे पहले तो उन्होंने राष्ट्रवाद को 'दरिद्र नारायण' के साथ ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा जिनका मकसद सभी गरीबों को कुछ-न-कुछ देना है—चाहे वह घर बनाने के लिए नकद सहायता हो, स्वच्छ रसोई गैस हो, हर घर के लिए शौचालय हो, सभी गांवों में बिजली का कनेक्शन हो या अभी हाल में घोषित हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की योजना हो. अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने इस कल्याणकारी मिशन को दक्षता और वित्तीय शुचिता के साथ लागू करने का प्रयास किया है. वे भ्रष्टाचार को राष्ट्र के विरुद्ध अपराध के रूप में स्थापित करने में सफल रहे हैं.
इस रवैये के साथ ही नरेंद्र मोदी ने निर्विवाद रूप से आधुनिकतावादी और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है. नेहरू के पास भी ऐसा ही दृष्टिपथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे अभिजात वर्ग से आगे ले जाते हुए लोकप्रिय आकांक्षाओं से जोड़ सके हैं. इसके साथ ही, जिस तरह विवेकानंद ने पश्चिम में पहुंचकर हिंदू गौरव को बढ़ाने की कोशिश की थी, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने भारत को एक स्वाग्रही लेकिन जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की है. इससे भारत की वैश्विक छवि जितनी ऊपर उठी है, उतना ही घरेलू मोर्चे पर भारत के आत्म-समान में बढ़ोतरी हुई है.
नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रवाद को 21वीं सदी में पहुंचाया है. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन आकांक्षाओं के बीच सेतु का निर्माण किया है. कभी 'चरखे' में गर्व का अनुभव करने वाली भारत की आत्मा अब चंद्र अभियान में गौरवान्वित हो रही है.
स्वप्न दासगुप्ता वरिष्ठ पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य हैं
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